राष्ट्रीय राजमार्ग पर गायों की मौत पर अदालत चिंतित!सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। राज्य की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से संबंधित मामले की मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार सड़कों पर बैठे और घूमते मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करे।सुनवाई के दौरान, एक नई हस्तक्षेप याचिका दायर की गई, जिसमें बिलासपुर से जांजगीर जाने वाली एनएचएआई सड़क पर मवेशियों के झुंड की तस्वीरें प्रस्तुत की गईं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि एनएचएआई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है, तो टोल वसूली अनुचित है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सड़क पर मवेशियों की उपस्थिति के लिए जनता भी समान रूप से जिम्मेदार है।प्रस्तुति में कहा गया है कि जुलाई से सितंबर तक जिले में तीन सड़क दुर्घटनाओं में 39 मवेशियों की मौत हो गई।एक मामले में, चालक राजतिलक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रेलर जब्त कर लिया गया।
कलेक्टर ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मवेशी जमाव बिंदुओं पर सौर ऊर्जा लाइटें लगाई जा रही हैं, और दारदीघाट और ढेका में काम पूरा हो चुका है। संवेदनशील क्षेत्रों में संकेतक बोर्ड लगाए जा रहे हैं।सड़क पर मवेशियों के प्रबंधन को दो सप्ताह के भीतर ग्राम सभाओं में अनिवार्य एजेंडा बना दिया गया है।
राज्य सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का हवाला देते हुए जवाब देने के लिए समय माँगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय दिया।अदालत के निर्देश पर, बिलासपुर कलेक्टर ने एक हलफनामा दायर किया है।दीवार लेखन, पोस्टर और बैनर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने बताया कि घायल मवेशियों के इलाज के लिए भारत सरकार का टोल-फ्री नंबर 1962 चालू है और जिले में छह मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ सक्रिय हैं।जोगीपुर गौ अभयारण्य में 205 एकड़ भूमि पर 600 पशुओं की क्षमता वाले तीन शेड बनाए गए हैं। यहां कुल 1,600 वृद्ध गौवंश को आश्रय देने का लक्ष्य है। सात नए स्थानों पर गौशालाएँ स्थापित करने के प्रस्ताव भी गौ सेवा आयोग को भेजे गए हैं।
