डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने जताया कड़ा विरोध, कहा- छत्तीसगढ़ के बेरोजगार इंजीनियरों के साथ अन्याय
बिजली कंपनियों में जेई से एई का प्रमोशन कोटा घटाया गया
बिजली कंपनियों में प्रमोशन कोटा कम करने का फैसला गलत
रायपुर।छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों में हाल ही में लिए गए फैसले ने राज्य के इंजीनियरों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया है। सीएसपीडीसीएल में जेई से एई प्रमोशन का कोटा घटाकर 4 सितंबर 2025 से और सीएसपीजीसीसीएल में मई 2025 से लागू किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और प्रमोशन कोटा कम करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा।सकारात्मक आश्वासन मिला है।
एसोसिएशन के अनुसार, सीएसपीटीसीएल में पहले से ही केवल 20 प्रतिशत प्रमोशन कोटा लागू है, जिसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाना चाहिए था। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का कहना है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ के हजारों बेरोजगार इंजीनियरों के साथ सीधा धोखा है। विभाग उच्च पदों पर बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती को प्राथमिकता दे रहा है, जो प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। बिजली कंपनियों की समस्या का समाधान पदोन्नति कोटा कम करके नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भर्ती और पदोन्नति बढ़ाकर किया जा सकता है। एई में भी पदोन्नति कोटा कम कर दिया गया। यह निर्णय स्थानीय बेरोजगार इंजीनियरों के साथ अन्याय है। कोटा कम करने से अब जेई को पदोन्नति पाने के लिए 25 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में सहायक अभियंता (एई) के सैकड़ों पद स्वतः रिक्त हो रहे हैं, जिनकी भर्ती स्वाभाविक रूप से होनी है। ऐसी स्थिति में कोटा कम करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनावश्यक है। यदि सीएसपीडीसीएल और सीएसपीजीसी का कोटा यथावत 70% रखा जाए और सीएसपीटीसीएल में भी इसे 70% कर दिया जाए, तो आने वाले वर्ष में बिजली कंपनियां लगभग 300 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती कर सकती हैं। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। जेई की भर्ती छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों से ही होती है, जबकि एई की भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलता है। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर से ग्राम बगिया पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष आई.बी. जायसवाल और महासचिव समीर पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इस आदेश की समीक्षा करेगी। प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यह आदेश स्थानीय युवाओं का हक छीन रहा है और बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे न सिर्फ युवाओं के लिए अवसर कम होंगे।