छत्तीसगढ़: नए मुख्य सचिव को लेकर अटकलें तेज,आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारी दावेदार
रायपुर।छत्तीसगढ़ को एक सप्ताह के अंदर नया मुख्य सचिव मिल जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन पांच दिन बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव पद के लिए आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दावेदार हैं। अमिताभ जैन के बाद वरिष्ठता सूची में 1991 बैच की रेणु जी पिल्ले का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद 1992 बैच के सुब्रत साहू, 1993 बैच के अमित अग्रवाल और 1994 बैच की ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकास शील और मनोज कुमार पिंगुआ का नाम है। इनमें से अमित अग्रवाल, निधि छिब्बर और विकास शील फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ये सभी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं।सूत्रों के जानकार के अनुसार विष्णुदेव साय सरकार राज्य के नए मुख्य सचिव के लिए इन सभी नामों और विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति में केंद्रीय नेतृत्व और संगठन की पसंद का भी ध्यान रखेगी। राज्य में पदस्थ आईएएस अफसरों के नाम पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अफसरों में से किसी अफसर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है।
जैन के सेवा विस्तार की संभावना कम मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन उच्च पदों पर बैठे सूत्रों की मानें तो सरकार की ओर से अमिताभ जैन को सेवा विस्तार दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री जैन ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया है और न ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव पद पर किसी नए चेहरे को ही मौका दिया जाएगा। सीआईसी की नियुक्ति भी संभव नए मुख्य सचिव के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी नियुक्ति की तैयारी है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदकों का साक्षात्कार हो चुका है। अमिताभ जैन को सेवानिवृत्ति के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि नाम पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव की अध्यक्षता में होने वाली चयन समिति की बैठक में लगेगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले तीन साल से खाली है। राज्य सूचना आयुक्त के दो पद भी रिक्त हैं। इस कारण आयोग में सुनवाई धीमी है और बड़ी संख्या में अपील के मामले लंबित हैं।
