हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा: पीएससी मामले में 37 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई?
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। पीएससी चयन प्रक्रिया अभी भी गतिरोध में है। डिवीजन बेंच ने सभी संबंधित अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने सीजीपीएससी 2021 परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जांच अभी तक अधूरी क्यों है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि 37 चयनित उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति आदेश क्यों नहीं जारी किए गए हैं, जिससे वे अधर में हैं। उम्मीदवारों को क्यों रोका जा रहा है? मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम थे और अब केवल 17 की ही जाँच हो रही है, बाकी का क्या? अन्य उम्मीदवारों और पीएससी अधिकारियों की भूमिका की जाँच कितनी आगे बढ़ी है? |
पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में भूपेश बघेल पर मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और उनके चुनाव को रद्द करने की माँग की गई है। दरअसल, दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की सदस्यता समाप्त करने के लिए याचिका दायर की है। भूपेश बघेल ने पहले हाईकोर्ट में याचिका खारिज करने की माँग करते हुए एक अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका में आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार हैं।
