कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साय का स्पष्ट निर्देश:धान खरीदी में अनियमितताओं के लिए कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
पीएम सूर्य घर योजना के तहत कोरबा कलेक्टर की प्रशंसा
रायपुर। नया रायपुर में रविवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सबसे पहले धान खरीदी व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
मुख्य सचिव समेत सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं, शुरुआत में खाद्य विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। सरकार किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदेगी।
किसान पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण समय पर पूरा करें।
किसान पंजीकरण में धीमी प्रगति वाले जिलों को उनकी भविष्य की कार्ययोजना से अवगत कराया गया। दूरस्थ क्षेत्रों में, यदि नेटवर्क की समस्या है, तो विशेष शिविरों के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोई भी पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीएम ने कम पंजीकरण और खरीद के लिए जांजगीर चांपा, बस्तर और कोंडागांव के कलेक्टरों की आलोचना की। सीएम ने कलेक्टरों से योजना का लाभ वितरित करने के लिए समय सीमा के भीतर काम करने का आग्रह किया। आयुक्तों को पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए। अधिकारियों को बस्तर और सरगुजा संभाग पर संवेदनशीलता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 15 नवंबर से खरीद शुरू होगी। धान खरीद में अनियमितताओं के लिए कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिले के प्रभारी सचिव कलेक्टरों को धान के वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे।
खरीदी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी की एक सुदृढ़ व्यवस्था पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ स्थापित की जाए। एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के माध्यम से सतर्कता बढ़ाई जाए। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर विशेष शिविरों के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यक्रमों की प्रगति पर नज़र रखें।
राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ के माध्यम से ही एक सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा।
वहीं कोरबा, जो पीएम सूर्य घर योजना के अधीन है, की प्रशंसा हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदनों की समीक्षा के बाद, सीएम साय ने कलेक्टरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को बैंक वित्त तक आसान पहुंच होनी चाहिए। इस योजना की उपलब्धियों के लिए कोरबा कलेक्टर की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने अन्य कलेक्टरों से कोरबा के उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश
संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश
पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी
अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी
विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की हो सुगम व्यवस्था
कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में न छूटें कोई पात्र किसान
योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें कलेक्टर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर करें समीक्षा
बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें अधिकारी