छत्तीसगढ़ : सर्वे सूची में छूटे 3 लाख और हितग्राहियों को मिलेगा पीएम आवास
रायपुर। केंद्र सरकार ने तीन लाख और पीएम ग्रामीण आवास स्वीकृत किए हैं। ये आवास 2011 और 2018 की सर्वे सूची में छूटे हितग्राहियों के लिए हैं। इसी सिलसिले में 13 तारीख को केंद्रीय ग्रामीण आवास का आयोजन किया गया था। पीएम आवास योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख तक की राशि अनुदान के तौर पर मिलती है। केंद्र ने मंजूरी दे दी है, 13 तारीख को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह आएंगे। विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। वहां कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। सरकार गरीबों के लिए आवास को प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पहली कैबिनेट में 18 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत किए थे केंद्र सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। चौहान आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में वे 3 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत करेंगे।
