CG :वित्त मंत्री ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट किया पेश; बोले-यह संकल्प बजट…

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी  ने राज्य का 26वां बजट पेश कर दिया है। 24 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए राज्य की जनता के लिए पिटारा खोला।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे विकास का केंद्र GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) थी, जिसे के लिए गति की रणनीति अपनायी गई थी।इस बार GYAN के कल्याण के लिए बजट की थीम ‘SANKALP’ है। जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, निष्ठा, समर्पण और दीर्घसंकल्प को रेखांकित करता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कोई लक्ष्य पूरा होता है, संकल्प से. क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है। दृढ़ इरादा मजबूत है तो कोई भी लक्ष्य नतमस्तक हो जाता है।

CM साय ने बताया ‘SANKALP’ का अर्थ

वहीं बजट पर प्रेस कांफ्रेंस लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, आज हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। GYAN और GATI के बाद संकल्प थीम पर वित्तीय वर्ष 2026 का बजट पेश किया गया, जिसमें 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सीएम साय ने कहा, संकल्प के माध्यम से हमने S – समावेशी विकास, A – अंधोसंरचना, N – निवेश, K – कुशल मानव संसाधन, A – अंत्योदय, L – लाइवलीहुड, P – पॉलिसी से परिणाम तक इन विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप बजट को तैयार किया गया है।

बजट की मुख्य बातें

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है. जनजातीय बहुल ग्राम पंचायत के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय का प्रावधान किया गया है. जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जनजातीय सुर गुड़ी योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अनुसूचित विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

2. दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के लिए 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. लाइवलीहुड कॉलेज के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इससे युवाओं की स्किल डेवलप होगी. युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नालंदा परिसर में करियर काउंसलिंग होगी. सीजीएस असिस्टेंट फॉर कंपीटीटिव एग्जाम योजना से युवा परीक्षा के लिए तैयार किए जाएंगे. प्रतिभाशाली युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है. हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे. रिक्त शासकीय पदों को भरने व्यापक की क्षमता विस्तार करेंगे.

3. इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 करोड़ रुपये से इनोवेशन सेंटर बनेगा. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग समेत पांच शासकीय महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाएंगे. इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 25 कॉलेजों को भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. रायपुर में परीक्षा केंद्रों के लिए 25 करोड़ मिले. राज्य के विश्वविद्यालय को 700 करोड़ रुपये का अनुदान देंगे.

4. बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर भी सरकार फोकस कर रही है. बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा. 15000 रोजगार के अवसर सरकार ने सृजित किए. सरकार निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही. राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है. 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार ने सदन में कहा कि इज ऑफ डील बिजनेस के तहत सुधार कर रहे हैं. 750 करोड़ रुपये से उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी. लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योग का बजट 648 से 1750 करोड़ रुपये हुआ.

5. विद्युत सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 80 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 354 करोड़ रुपये निःशुल्क बिजली योजना के लिए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नगरीय निकाय में अधोसरंचना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 1500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन किया जाएगा. हवाई सेवा के लिए बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कोरबा में भी एयरस्ट्रिप का निर्माण होगा. बिलासपुर, अंबिकापुर से नियमित फ्लाइट की शुरुआत होगी. छत्तीसगढ़ वायु सेवा शुरु होगी. इसके लिए 30 करोड़ रुपये बजट में मिले हैं. बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवा नियमित करने पर जोर दिया गया है. सीजी वायु योजना के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. एससीआर के लिए 68 करोड़ रुपये का बजट है.

6. मेट्रो रेल काम के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. सिपा सार परियोजना के लिए 3047 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. महानदी पर बैराज निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य में रेल सुविधाओं को बढ़ावा मिल रहा है. रेल प्रोजेक्ट 24 गुना तेजी से बढ़े. मुख्यमंत्री द्रुत गामी सड़क योजना शुरू होगी. सड़कों का उन्नयन होगा. 200 करोड़ रुपये प्रारंभिक प्रावधान किया गया है. 206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रायपुर में सड़कों का विस्तार होगा. मोवा से सरीखेड़ी तक 100 करोड़ रुपये की सड़क बनेगी. इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट होंगे. 100 करोड़ से रायपुर में विद्युत अंडरग्राउंड होगा. नया रायपुर के लिए अधोसंरचना के लिए करोड़ों रुपये का बजट है.

7. बजट में मितानिन कल्याण योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है. किसानों को ब्याज मुक्त निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सहकारी समितियों के लिए 150 करोड़ रुपये से गोदाम बनेंगे. बजट में 1500 करोड़ रुपये आयुष्मान योजना के लिए हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए 25 करोड़ रुपये से लैब बनाई जाएंगी. नए होम्योपैथी कॉलेज खुलेंगे. रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बनेंगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बस्तर में इंटरनेट सेवा दुरुस्त होगी. 70 बस सेवा से बस्तर में यातायात बेहतर होगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है. बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे.

8. बजट में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है. सरगुजा-मैनपाट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है. बस्तर और सरगुजा में कृषि, रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होंगे. निवेशकों को अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भर्ती होगी. बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क दुरुस्त होगा. नारायणपुर से जटलूर तक सड़क निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपये, दंतेवाड़ा के लिए 9 करोड़ रुपये, सुकमा के लिए 7 करोड़ रुपये और बलरामपुर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इंद्रावती में 2024 करोड़ रुपये की लागत से 68 किलोमीटर नगर निर्माण होगा. वहीं 400 करोड़ रुपये से कांकेर बैराज निर्माण जैसे कई निर्माणों की स्वीकृति दी गई है. बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ मिले.

9. महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को 14000 करोड़ रुपये दिए हैं. बजट में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लखपति दीदियों को व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए बजट आवंटित किया गया है. देश भ्रमण के लिए भी बजट है. महतारी सदन के लिए 275 करोड़ रुपये मिले. पांच आंगनबाड़ी निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट है. बालिकाओं के जन्म पर योजना, दुर्गावती योजना, 18 वर्ष होने पर 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे. पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है. किसान और मजदूरों के दुर्घटना बीमा के लिए भी योजना है. वित्त मंत्री ने बताया कि 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी तीन खरीफ वर्ष में हुई है. बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है. मार्कफेड को धान उपार्जन के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. नेशनल मिशन नैचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे. कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. बजट में ग्रामीण विकास और ग्राम सड़क योजना के लिए 1700 करोड़ रुपये दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

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10. पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. वीबी जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ठ शाला योजना की शुरुआत होगी. 150 विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्कूल भवन के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 913 करोड़ रुपये का प्रावधान वनों के संरक्षण के लिए किया गया है. वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती होगी. शक्तिपीठ भ्रमण योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य में पांच शक्तिपीठ सर्किट डेवलप करेंगे. 350 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनाई जा रही है. बजट में पांच मिशन (मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन) लॉन्च किए गए. प्रत्येक मिशन में 100-100 करोड़ खर्च होंगे. 1.72 लाख करोड़ रुपये बजट का अनुमान पूर्व की तुलना में 4.2 फीसदी अधिक है.