नवा रायपुर में 300 बेड वाला सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की और तेंदूपत्ता संग्रह को 5,000 रुपये तक बढ़ावा…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज, 23 फरवरी से शुरू हो गया है। राज्यपाल रामेन डेका ने सदन में अभिभाषण देते हुए विकास, किसान, महिला संविधान और सुरक्षा के प्रमुख दलों को एकजुट किया। उन्होंने नवा रायपुर में 300 बेड वाला सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की और तेंदूपत्ता संग्रह को 5,000 रुपये तक बढ़ावा देने की घोषणा की।
सत्र की शुरुआत सुबह 11:05 बजे हुई। परीक्षक डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साव और अन्य मंत्री उपस्थित थे। बजट सत्र 20 मार्च तक प्रस्तावित है, जिसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।
- गवर्नर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 532 लोगों को पद से हटा दिया गया है।
- इस साल किसानों ने 25 लाख टन से ज्यादा 141 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा।
- राज्य के 26.72 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
- भूमिहीन कृषि आवेदकों को कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की पात्रता दी जा रही है।
- कंपनी ने स्वयं का जीवन बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत से एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की।
- मछली पालन में कांकेर जिला मॉडल जिला बना और मछली पालन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है, जो इस साल तीसरे स्थान तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
महिला एवं सामाजिक कल्याण
राज्यपाल ने मातृशक्ति को निरस्त करने की अनुमति दी। ग्रामीण महिलाओं के लिए 137 महतारी सदन और 212 मूर्तियाँ हैं। बच्चों में पोषक तत्वों के नतीजे के लिए पोषण ट्रैकर एप के उत्साह जगा रहे।
इन्फ्रा आॅलेकमेंट और टेक्नोलॉजी
सत्र में गुड अवेरेंस, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर लक्ष्य बजट की योजना है। डेयरी में लाइब्रेरी, शहर में स्टेडियम और रिंग रोड बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
राजनीतिक हकीकत और पूर्व मंत्री की वापसी
पूर्व मंत्री कवासी लक्मा शराबी से जुड़े मामलों में करीब एक साल जेल में रहने के बाद अब सदन में शामिल होंगे। उन्हें केवल क्षेत्र और सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने अपने केस से जुड़े किसी भी विषय पर बात नहीं की होगी।
इस सत्र में दो महत्वपूर्ण कूपन
प्रस्तावित हैं—छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य ओपीडी, 2026 और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन ब्यूरो, 2026। अब तक 2,813 प्रश्न, 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 डिलियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।
सत्र के दौरान सरकार 2026-27 के बजट और विकास की घोषणाओं को पेश करने की तैयारी में है, जबकि सरकार पर कई दलों के नामांकन की तैयारी है। अगले एक महीने तक राज्य की राजनीति का केंद्र क्षेत्र ही रहेगा।
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